जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन नीति लागू
राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (JPMIA) में नई भूमि आवंटन और मूल्य निर्धारण नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) के अंतर्गत विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक भू-खंडों का आवंटन ऑनलाइन आवेदन, प्रत्यक्ष आवंटन, ई-नीलामी और FDI परियोजनाओं के लिए विशेष प्रावधानों के साथ किया जाएगा।
राज्य सरकार का मानना है कि यह नीति बड़े निवेशकों को आकर्षित करने और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित करने में सहायक होगी। जोधपुर और पाली के बीच विकसित इस औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, रेल, गैस, बिजली और जल आपूर्ति जैसी आधारभूत सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहा है।
पहले चरण में 1186 एकड़ भूमि उद्योगों के लिए उपलब्ध होगी। निवेशकों को अग्रिम भुगतान पर छूट और 11 तिमाही में भुगतान की सुविधा दी जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग-62 और राज्य राजमार्ग-64 से जुड़ा है, रोहट-मारवाड़ जंक्शन रेल लाइन के दोहरीकरण की मंजूरी मिल चुकी है और 4.5 किलोमीटर गैस पाइपलाइन व ग्रिड परियोजना तैयार है।
इसके अलावा, RIDCO ने औद्योगिक टाउनशिप में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए दिसंबर 2025 में 370 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए हैं। सामान्य औद्योगिक भू-खंड 99 वर्ष की लीज पर दिए जाएंगे, जबकि फ्लैटेड फैक्टरी, प्लग-एंड-प्ले, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं के लिए 33 से 66 वर्ष की लीज अवधि निर्धारित है। पीपीपी मॉडल के तहत आवासीय और सामाजिक अवसंरचना विकसित करने की योजना भी है।
नई नीति से निवेश बढ़ेगा, औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। भू-खंडों का सीमांकन पूरा होते ही आवंटन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
